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झारखंड हाईकोर्ट के एक जज ने बीते हफ्ते काफी देर तक राजधानी रांची के ट्रैफिक में फंसे रहे, जिसके बाद उन्होंने को मंगलवार को पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अपने समक्ष तलब कर उनसे सवाल-जवाब किए।
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने रांची के खराब ट्रैफिक प्रबंधन से नाराज होकर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इसी दौरान उन्होंने कोर्ट में मौजूद अधिकारियों को बताया कि 23 अगस्त को अपने आवास से आते समय वे काफी देर तक मुख्यमंत्री आवास के सामने फंसे रहे। जज ने ट्रैफिक प्रबंधन में विफल रहने के लिए राजधानी के प्रशासन की आलोचना की।
इस घटना का जिक्र करते हुए जस्टिस द्विवेदी ने कहा, ‘यह जज की सुरक्षा में गंभीर चूक लगती है। सुरक्षा कवर क्या केवल राजनेताओं और नेताओं के लिए है।’ कोर्ट की बातें सुन डीजीपी गुप्ता ने बेंच के समक्ष पेश होकर माफी मांगी और कोर्ट को आश्वासन दिया कि प्रशासन राज्य की राजधानी में सुचारू ट्रैफिक सुनिश्चित करेगा।
जस्टिस द्विवेदी ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के जज को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो आम नागरिकों की दुर्दशा की कल्पना की जा सकती है। जज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है और पुलिस को पता ही नहीं है कि उन्हें सड़क पर क्या करना चाहिए।
दरअसल 23 अगस्त को विपक्षी दल भाजपा की युवा शाखा भाजयुमो ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय और चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली थी। इस रैली के दौरान बैरिकेड्स तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और रबर की गोलियां चलाईं। इसी प्रदर्शन को देखते हुए कांके रोड पर मुख्यमंत्री के आवास के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
जज ने कोर्ट में मौजूद अधिकारियों से पूछा कि कांके रोड पर कोई प्रदर्शन नहीं था, फिर इतनी भारी संख्या में पुलिस क्यों तैनात की गई थी। जस्टिस द्विवेदी ने यातायात प्रबंधन पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को आयोजित अदालत की कार्यवाही को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद के समक्ष रखने का आदेश दिया। यातायात प्रबंधन पर जनहित याचिका पहले से ही हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष लंबित है।
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