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मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत ने किया झंडोत्तोलन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन से पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। वहीं झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने आजादी के महत्व को बताते हुए उन तमाम लोगों को नमन कि
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परेड का निरीक्षण करते सीएम हेमंत सोरेन
राज्य की विरोधी ताकतों ने विकास को रोका
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य की विरोधी ताकतों ने विकास का रास्ता रोकने की पूरजोर कोशिश की पर हम आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि आज हम तीन कमरों का मकान दे रहे हैं। 35 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। किसानों के ऋण माफ कर रहे हैं। इस योजना के तहत 2 लाख तक के ऋण को माफ करने का फैसला लिया है। किसानों की आय बढ़ाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। फसल का नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए कई योजनाएं काम कर रही है।
मजदूर और युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा एक वक्त था जब किसी को मजदूरों की चिंता नहीं थी। अब हालात बदले हैं हमारी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। कोरोना में सहायता पहुंचाने की कोशिश हुई। अभी हाल में ही कैमरून दक्षिण अफ्रीका में फंसे 27 मजदूरों को वापस लाया गया। उत्तर काशी में टनल में फंसे मजदूरों को वापस लाया गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता रही।
कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें देखें..
सीएम के भाषण की अहम बातें
- अब अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को तीन कमरों का पक्का मकान दिया जा रहा है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को साल में दो बार कपड़े दिए जा रहे हैं।
- सरकार किसानों को केंद्र में रखकर झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से राहत दे रही है। इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा।
- बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसान की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।
- झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसलों के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति दी जा रही है।
- सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रही है। फूलों झानों आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सखी मंगल और पलाश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है।
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 8 लाख से अधिक किशोरियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- झारखंड मुख्यमंत्री मईंयां सम्मान योजना इसी कड़ी की एक योजना है। जिसे हाल में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसका लाभ 48 लाख महिलाओं को मिलने जा रहा है।
- राज्य सरकार 35000 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। जिसे अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें उत्पाद सिपाही, आरक्षी, सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका जैसे पद हैं। वहीं झारखंड लोकसभा आयोग द्वारा 342 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा।
- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई है। जिसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत 12417 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। जिनके लाभुकों के बीच 262 करोड रुपए बांटे गए हैं।
- युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना चल रही है। राज्य में संचालित बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण देने के साथ-साथ युवाओं को 1000 रुपए तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 15 सौ रुपए प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
- झारखंड सरकार राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू की है। इस नियम के तहत 40 हजार रुपए तक के मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पद में 75% पद स्थानीय निवासियों को दिए जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कर अब तक 2 लाख से ज्यादा युवा नौकरी पा चुके हैं।
- राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए पांच औद्योगिक इकाइयों के साथ सरकार ने एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। इससे लगभग 4000 करोड रुपए का निवेश राज्य में होगा तथा 6000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं राज्य के टेक्सटाइल उद्योगों में लगभग 10000 स्थानीय युवाओं को नौकरी दी जा रही है।
- बेहतर शिक्षा देने के लिए 80 सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस चल रहे हैं। जहां सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। इसी शैक्षणिक सत्र से 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों का संचालन भी शुरू हो गया है। अगले 2 साल में 4041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में डेवलप किया जाएगा।
- स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में 12809 टीजीटी और प्लस टू स्कूलों में 2509 पीजीटी शिक्षकों और 543 लैब असिस्टेंट की नियुक्ति की गई है। सहायक आचार्य के 26001 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
- राज्य के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर काम कर रहे लोगों कर्मियों के मानेदय में 50 से 100 फ़ीसदी की वृद्धि की गई है।
- आदिवासी समाज के पारंपरिक प्रधानों और पदाधिकारी को मिलने वाली सम्मान राशि में भी 100 फीस अधिक की वृद्धि की गई है।
- 12वीं पास कर चुके वैसे छात्र जो पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं उनके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 15 लख रुपए तक को लोन चार फ़ीसदी साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एसटी एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को सरकार अपने पैसे पर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रही है।
- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना इसी साल से शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पीएचडी करने वाले वैसे छात्र जो नेट, गेट या जेट पास किए हैं उन्हें 22500 से 25000 रुपए प्रतिमाह फैलोशिप दिया जाएगा।
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारी 38 लाख परिवार लाभ उठा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री अस्पताल संचालक एवं रखरखाव योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के लिए एक अरब 35 करोड़ की राशि दी गई है। इस पैसे से अस्पताल भावनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक जरूरत को पूरा किया जाएगा।
- झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से भी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 572 ग्रामीण रूट निर्धारित किए गए हैं उन रूप पर 92 बसों को परमिट दिया गया है। जो निशुल्क लोगों को लाने ले जाने का काम कर रही है।
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