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नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 35 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए लोकसभा में 10 सीट आरक्षित करने संबंधी एक निजी विधेयक शुक्रवार को सदन में पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद में युवा सदस्य स्पष्ट रूप से अल्पमत में हैं और इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है।
थरूर द्वारा पेश किए गए विधेयक के लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन की आवश्यकता होगी जो संसद के निचले सदन की संरचना को परिभाषित करता है।
युवाओं की अपर्याप्त उपस्थितिः
विधेयक में कहा गया, भारतीय सांसद की औसत आयु 55 वर्ष है। विशेष रूप से युवा नागरिक अपर्याप्त उपस्थिति के साथ बहिष्कृत बहुमत हैं। आज, 35 वर्ष से कम आयु के लोग दुनिया की आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राजनीति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, वे स्पष्ट रूप से अल्पमत में हैं।
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आयुष्मान में बुजुर्गों के लिए विशेषज्ञ समिति नहीं, अभी पात्र परिवार लाभार्थी
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनाई गई है।
जाधव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा लाभार्थियों के अलावा प्रीमियम भुगतान के आधार पर अन्य लोगों के लिए इस योजना को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जाधव ने यह भी कहा कि वर्तमान में, पात्र परिवारों के सभी सदस्य, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत के दायरे में आते हैं।
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पिछले साल 1,800 से अधिक बीमारियों की सूचना
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि देश में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले साल कुल 1,862 रोगों के प्रकोप की सूचना मिली। इनमें सबसे अधिक बीमारियां केरल में दर्ज की गईं। पटेल ने बताया कि केरल में 253, कर्नाटक में 223, महाराष्ट्र में 208 और मध्य प्रदेश में 140 रोग सामने आए।
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विमान किरायों के विनियमन के लिए बने समिति
भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब ने लोकसभा में कांग्रेस सदस्य शफी परम्बिल के उस निजी संकल्प का समर्थन किया जिसमें विमान किरायों के विनियमन के लिए एक समिति या निकाय के गठन की मांग की गई है। महताब ने कहा कि देश में हवाई किरायों के विनियमन के लिए केंद्रीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की तर्ज पर एक संस्था बननी चाहिए।
परम्बिल ने गैर-सरकारी सदस्यों के कामकाज के तहत निजी संकल्प पेश किया। इस पर चर्चा में भाग लेते हुए महताब ने कहा कि इस संकल्प को पारित किए जाने की जरूरत है।
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