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जिला प्रशासन के नाक के नीचे तमाम अवैध निर्माण होते रहे, पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। परंतु यह कार्रवाई एनजीटी के कोलकाता बेंच के संज्ञान लेने की वजह से करनी पड़ रही है।
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झारखंड के इस जिले में तोड़े जा सकते हैं 206 घर, एनजीटी के नोटिस के चलते कार्रवाई
