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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। तीन आपराधिक कानूनों के विरोध में सोमवार को जिला अदालतों में होने वाली हड़ताल का प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन किया है। प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों के 146 संसद सदस्य निलंबित थे। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में यह कानून पारित हुए और इस पर ठीक से चर्चा नहीं हुई। ऐसे में यह कानून लोगों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं। देवेन्द्र यादव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के विरोध में दिल्ली जिला अदालत बार एसोसिएशन ने सोमवार को काम नहीं करने का निर्णय लिया है। दिल्ली कांग्रेस के लीगल एवं मानवाधिकार विभाग के अधिवक्ता भी पूरी तरह से इसके समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में कानून बनाते समय संसद में बहस और चर्चा होती है। इस दौरान विपक्षी दलों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है, लेकिन इस कानून को पारित करते समय 146 सांसद निलंबित थे। इसका साफ मतलब है कि उनके क्षेत्र के लाखों लोगों की आवाज संसद में नहीं सुनी गई।
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