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बिजली निगम अब शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को घरों की बिजली निर्बाध तरीके से दिए जाने की योजना पर काम करने जा रहा है। इसके लिए जिले में केंद्र सरकार ने 119 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब कृषि से घरेलू बिजली कनेक्शनों को अलग किया जाएगा।
इसका फायदा यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को अब निर्बाध बिजली मिलेगी। साथ ही गांवों में होने वाली बार-बार और लंबी बिजली कटौती की समस्या भी नहीं होगी। अब तक कृषि और घरेलू कनेक्शन एक ही फीडर से जुड़े होने से दोनों ही तरह के उपभोक्ताओं को परेशानियां आती थी। इससे ट्रांसफार्मर और लाइनों पर लोड भी अधिक रहता है, लेकिन अब इस तरह की परेशानी नहीं आ पाएगी।
इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से आरडीएसएस योजना लागू की गई है। ये योजना दो फेज में होगी, जिसकी क्रियान्वति का समय जून 2025 तक रखा गया है। अभी पहले फेज का काम होगा। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा। फीडर सुधार के काम इसमें मुख्य होंगे। इससे संबंधित फीडर के गांवों में लोगों को निर्बाध घरेलू बिजली मिल सकेगी। जिले में 900 फीडर हैं। इनमें से जिले में इस योजना में 240 फीडरों को चिन्हित किया गया है, जिन पर लोड अधिक रहता है। अब ऐसे 240 फीडरों के टुकडे किए जाएंगे। इससे नए फीडर जो बनेंगे, उनमें कृषि व घरेलू कनेक्शनों की सप्लाई अलग अलग हो जाएगी।
दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में लोग घंटों अंधेरों में रहते हैं। भीषण गर्मी और उमस में भी लोग बिजली कटौती से परेशान होना पड़ता था। यह पहली बार हो रहा है जब कृषि कनेक्शन से घरेलू कनेक्शन के फीडरों को अलग अलग किया जाएगा। इसमें 240 फीडरों के टुकडे किए जाएंगे। वही 96 फीडर पूरी तरह से कृषि सप्लाई के कर दिए जाएंगे। नौ 33-11 केवी जीएसएस का निर्माण होगा। वही नौ जीएसएस की क्षमता बढाई जाएगी। यानी इन जीएसएस पर पावर ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लगेंगे।
इन जीएसएस की बढ़ेगी क्षमता जिले में 33-11 केवी के ऐसे नौ जीएसएस की क्षमता बढाई जाएगी। इसमें पांडोली, लाखां का खेडा, रोलाहेडा, घोसुंडा, पहुंना, आरनी, लेसवा, ताणा व सतपुडा है। इसमें अधिकांश में 315 केवीए के नए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। कई किमी की ओवरहेड केबल लाइनें डाली जाएंगी। इन कार्यों के होने के बाद ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बार-बार बिजली की ट्रिपिंग से लेकर अघोषित बिजली कटौती से राहत मिल सकेगी।
बोेले एसई: दो फेज में होंगे कार्य ^केंद्र सरकार की ओर से घोषित महती योजना में इस जिले को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 119 करोड़ रूपए खर्च होंगे। कार्य शुरू किया जा रहा है। इससे फीडरों में बिजली मेंटनेंस में सुधार पर काम होगा। पहली बार कृषि कनेक्शनों को घरेलू कनेक्शन से अलग किया जाएगा। इसमें पहले सिविल वर्क पहले होंगे। रामसिंह यादव, एसई, एवीवीएनएल चित्तौड़गढ़
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