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पहले चरण के चुनाव प्रचार से शिबू सोरेन रहे दूर, सोमवार को जारी किया घोषणा पत्र
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 22 पन्नों में सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम पार्टी ने अधिकार पत्र दिया है। इसमें नौ अलग-अलग प्वाइंट्स पर पार्टी ने फोकस किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को राज्य सरकार की नियुक्तियों म
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साथ ही पार्टी ने सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग करने का भी वायदा किया है। रोजगार को लेकर भी पार्टी की प्लानिंग है। इसके तहत राज्य में अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
9 प्वाइंट्स में जानिए JMM पूरा घोषणा पत्र
स्थानीय लोगों के अधिकार
- केंद्र सरकार एवं उसकी कंपनियों के पास पड़ा राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए वापस लाने के लिए संघर्ष करेंगे।
- “हो”, “मुंडारी” एवं “कुडुख” व अन्य आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने की पहल होगी।
- 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाकर, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आदिवासी को 28 प्रतिशत, दलित को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का नियम बनाकर एवं सरना-आदिवासी धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है जो अभी गृह मंत्रालय में लंबित है, आगामी कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे।
- राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा।
- गांव की जमीन गांव के पास – इसके लिए भाजपा सरकारों की आदिवासी-मूलवासी विरोधी नीतियों जैसे भूमि अधिग्रहण कानून (झारखण्ड) संशोधन 2017 व लैंड बैंक नीति को रद्द किया जायेगा।
- पूर्व की भाजपा सरकार के ऑनलाइन भूमि दस्तावेज कार्यक्रम में जो भूमि घोटाला हुआ है, उसे दुरुस्त करने के लिए ग्राम सभा की सहमति से ठीक करने का समयबद्ध अभियान चलाया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
- पांचवी अनुसूची के प्रावधानों और पेसा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा।
- भूमि अधिकार कानून बना कर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा।
- भूमिहीन दलितों व विस्थापितों के जाति/आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल किया जायेगा और सरकार बनने के 6 महीने के अन्दर सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- वन संरक्षण कानून में किये गए संशोधनों को रद्द करते हुए ग्राम सभा की शक्तियों को पुनः बहाल करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
- वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा के द्वारा स्वीकृत सारे लंबित निजी और सामुदायिक वन पट्टा दावों को बिना कटौती दिया जाएगा।
- सिंचाई योजनाओं की फिर से समीक्षा करने के साथ-साथ राज्य स्थित जलाशयों एवं डैम के पानी में झारखंड को अधिक से अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।
- विस्थापन की समस्या झेल रहे सभी लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारी सरकार द्वारा गठित “पुनर्वासन आयोग” को मजबूत बनाया जाएगा, जो विस्थापितों की सभी समस्याओं का समाधान करेगा।
- वर्षों से खासमहल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ-साथ गैरमजरुवा जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में रोक लगा दी गयी थी, उसे शुरू किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे, झारखंड राज्य में अपनी गाड़यां चला कर एक बड़ी धन राशि मुनाफ़ा के रूप में कमाती है, जबकि यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे के विस्तार को देखा जाए तो झारखंड काफी पीछे है। ऐसी स्थिति में हम भारतीय रेलवे से झारखंड में यात्री सुविधा के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार करवाने का प्रयास करेंगे।
- राज्य के सुदूर इलाकों में प्रत्येक पंचायत तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।
- राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।
- राज्य में हो रहे 15 हजार किमी के ग्रामीण सड़क निर्माण के साथ-साथ, अतिरिक्त 10 हजार किमी ग्रामीण सड़क का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- राज्य में आवश्यकतानुसार नए प्रखंडों और अनुमंडल बनाए जाएंगे।
- हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। बकाया बिजली बिल को लेकर पहले हुए मुकदमे खारिज होंगे।
- लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की रिहाई के लिए काम किया जाएगा। ऐसे मामलों की मूल समस्याओं व निराकरण समझने के लिए उच्च स्तरीय जांच का गठन किया जाएगा।
- सभी प्रवासी मजदूरों के सम्मानजनक मजदूरी, काम करने के माहौल, रहने की सुविधा और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा।
- सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग के लिए फिर से प्रयास करेंगे।
- राज्य के सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और सड़क से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी, जब तक राज्य के एक-एक निवेशक का भुगतान न हो जाए।
- झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने जान गवांए या दु:ख या द्वेष में आत्महत्या करने को मजबूर हुए, उनके परिवारों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।
कृषि, किसान एवं खेतिहर मजदूर
- किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- मनरेगा के तहत झारखंड के मजदूरों को भारत सरकार सबसे कम मजदूरी देती है, इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के साथ-साथ राज्य सरकार अपनी निधि से राज्य के मनरेगा मजदूरों को सहयोग करेगी जिससे की उन्हें न्यूनतम 350 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिल सके।
- राज्य के नदियों एवं डैम के पानी का सदुपयोग करने के लिए शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन की योजना को आगे बढ़ाते हुए 10 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की जाएंगी।
- राज्य के प्रत्येक पंचायत में कृषि यंत्र बैंक शुरू करने के साथ बहुद्देशीय गोदाम बनाया जाएगा।
- राज्य में 5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे।
- धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा।
- लाह, इमली, तसर, साल बीज, करंज, चीरौंजी, शहद, महुआ आदि वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी।
- नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत 10 हजार तालाब, पांच हजार चेक डैम एवं 25 सौ किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी।
- राज्य के सभी किसानों को 1 रुपए प्रति डिसमिल की दर पर फसल बीमा योजना, 1 रुपया प्रति पशुधन की दर से पशुधन बीमा की सुविधा दी जाएगी।
- राज्य में 25,000 किसान परिवारों को 10-10 गाय की योजना से जोड़ा जाएगा।
- राज्य में 100 किसान पाठशाला बना कर उसे शुरू किया जाएगा।
शिक्षा एवं रोजगार
- राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस शुरू किए जाएंगे। साथ-साथ 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श स्कूल शुरू किए जाएंगे।
- राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा।
- राज्य में 10 वीं कक्षा में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स को गुरू जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन देना सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी प्रखंडों और जिलों में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्र शुरू होंगे।
- केजी क्लास से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- राज्य में 01 सहकारिता महाविद्यालय, 01 ग्रामीण विकास प्रबंधन महाविद्यालय, 02 व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय और एक Entrepreneurship Development Institute की स्थापना की जाएगी।
- सरायकेला, गुमला, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा एवं साहेबगंज में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
- राज्य में अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवकों/युवतियों को नौकरी एवं रोजगार दी जाएगी। नौकरी नहीं मिल पाने की स्थिति में युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- हर वर्ष झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी। उसी वर्ष रिजल्ट दी जाएगी। इन संस्थानों में परीक्षा कैलेंडर तैयार किए जाएंगे।
- राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
- शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही, लिपिक एवं JPSC-JSSC की अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को समय पर किया जाएगा। जिससे 45,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी।
- राज्य के विभिन्न अस्पतालों में नर्स के पद पर पांच हजार नियुक्तियां एवं विभिन्न स्तर पर चिकित्सकों के 1,500 पद भरे जाएंगे।
- पर्यटन विकास निगम, आवास बोर्ड, कृषि विपणन समिति, बिजली उत्पादन एवं वितरण निगम को मजबूत करते हुए विभिन्न पदों पर 15,000 नियुक्तियां की जाएंगी।
- ITI, कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, उद्यान, सहकारिता, डिग्री कॉलेजों में विभिन्न पदों पर 10,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा।
- क्षेत्रीय एवं आदिवासी भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- राज्य भर में चौकीदार के पद पर 10,500 लोगों को नौकरी उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खनन विभाग, पर्यटन विभाग, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी एवं उद्योग विभाग में विभिन्न स्तरों पर 1,07,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी।
- राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सक्षम बनाते हुए स्थायी एवं सम्मानजनक रोजगार के 35,000 पदों का सृजन किया जाएगा।
- ऑनलाइन शिक्षा के जरिए पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए सभी युवाओं को हर महीने 100GB का डाटा उपलब्ध कराया जाएगा
- राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जाएगा।
महिलाओं के अधिकार
- राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किये जाएंगे।
- राज्य की सभी महिलाओं को ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे ग्रामीण छात्राओं तथा काम-काजी महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं पूर्ण सुरक्षा के साथ छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम- से- कम 33 फीसदी प्रतिभागी महिलाएं या उनके द्वारा संचालित संस्थाएं हों, जिन्हें 50 लाख रुपए तक के लोन पर सब्सिडी मिलेगी।
- हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला थाना की स्थापना की जायेगी।
- राज्य सरकार की ओर से किसी भी परिवार में बच्ची के जन्म होने पर उपहार राशि प्रदान की जाएगी
- आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया, पोषण सखी,स्वास्थ्य सहिया,जल सहिया आदि के मानदेय में हमारी सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की है, आगामी कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि की जाएगी।
- राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
स्वास्थ्य
- राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
- प्रत्येक पांच हजार परिवार पर एक एम्बुलेंस एवं प्रत्येक एक हजार परिवार पर एक ममता वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों की निःशुल्क ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध की जायेगी।
- कुपोषण की समस्या से लड़ने हेतु 50 लाख परिवारों के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जहां से उन्हें वर्ष भर सब्जी एवं फल की आपूर्ति हो पाएगी।
- राज्य भर में विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में 100 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा
- राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य के सभी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की आय सुनिश्चित की जाएगी।
- वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
- राज्य में 1,000 सार्वजनिक स्थानों पर अम्बेडकर कैंटीन प्रारंभ किया जाएगा, जहां घर से दूर रह रहे विद्यार्थी, कामकाजी एवं गरीब लोग बिना भेदभाव के न्यूनतम दर पर पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे।
- अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों के सुंदर आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रति दिन अंडा या फल दिया जायेगा।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लिए पूर्ण भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
उद्योग, शहर एवं पर्यटन
- छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ किया जाएगा।
- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा।
- सभी गरीबों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा के साथ बड़े आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कराया जाएगा। शहर में मध्यम वर्ग के लिए सस्ते दर पर आवास, आवास बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- रांची सहित अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाये गए घरों के नक्शों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक सुरक्षा बल का गठन कर हजारों स्थानीय युवकों को नौकरी तथा पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी।
- झारखंड आंदोलन के सभी शहीदों के जन्म स्थान (गांव) को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।
- वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म डेवलमेंट कॉर्पोशन बनाते हुए राज्य के वन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा।
- सभी जिला मुख्यालयों को राजधानी रांची से 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।
- शहरी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से स्थायी निर्माण कर वैध रूप से रह रहे लोगों की बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
राज्य कर्मी एवं अनुबंध कर्मी
- राज्य कर्मियों के पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके NPS खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने हेतु कदम उठाये जाएंगे।
- अन्य राज्यकर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग को MACP का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य कर्मियों की तरह सभी अनुबंध कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।
- राज्य में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।
- सभी राज्य कर्मियों एवं अनुबंध कर्मियों को राज्य प्रशासनिक सेवा के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
- राज्य में जनसेवकों के सभी खाली पद भरे जायेंगे, साथ ही उन्हें कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
- विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेवारी से मुक्त किया जायेगा, जिससे की वे शिक्षण कार्यों पर ध्यान दे सके।
खेल-कूद
- खेल-कूद के क्षेत्र में पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न पदों का सृजन करते हुए हजारों स्थानीय युवकों को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति होगी।
- राज्य के सभी गांवों में खेल के मैदान एवं प्रखंड मुख्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम सह खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के साथ-साथ प्रत्येक प्रमंडल में 1-1 स्पोटर्स सेंटर एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा।
- राज्य में फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में उपलब्ध प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के क्षमता विकास के लिए तीन बहुद्देशीय प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जायेगा।
- राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
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