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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र सरकार से एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए की बकाया राशि मांगने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि सीएम केंद्र से पैसा मांगने से पहले डीएमएफटी फंड का हिसाब सार्वजनिक करंे।
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यह भी कहा कि मुख्यमंत्री राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने में असफल रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है। जिसे उन्होंने पांच साल पहले शुरू किया हो और जिसका लाभ अब राज्य की जनता को मिल रहा हो। वे केवल हाल के महीनों में जल्दबाजी में लागू की गई योजनाओं के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में सोरेन अपनी विफलताओं का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साह ने कहा कि जिस बकाया राशि की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वह दशकों पुरानी है।
यह रॉयल्टी-टैक्स का मामला 1989 से इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु सरकार के केस से संबंधित है और अभी भी कई मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या होनी बाकी है। परंतु मुख्यमंत्री जनता को ग़लत आंकड़ों से सिर्फ़ भ्रमित कर रहे है। हम यह जानना चाहते हैं कि जब शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे, तब उन्होंने इस राशि को वापस लाने के लिए कौन सी पहल की थी। क्या उन्होंने इस मुद्दे को कभी किसी कैबिनेट की बैठक में उठाया था।
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