सोरेन सरकार की सौगात, धान के एमएसपी पर बोनस; संविदा कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें धान के एमएसपी पर बोनस देने और संविदा कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का फैसला भी शामिल है।

खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 100 रुपए की दर से बोनस देगी। इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए कुल 60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा साधारण धान का एमएसपी मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपये निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को ग्रेड ‘ए’ और साधारण चावल पर केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी पर 117 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के कुल 29,604 जल सहियाओं को स्मार्ट फोन देने के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिली है। हर सहियाओं को 12,000 रुपये का स्मार्ट फोन दिया जाएगा।

संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ते में 16 प्रतिशत की वृद्धि

संविदा के आधार पर नियुक्त और कार्यरत कर्मियों के महंगाई भत्ता की राशि अब 50 प्रतिशत की गई है। पहले यह राशि 34 प्रतिशत मिलता था। मंत्रिपरिषद की बैठक में संविदा कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण से संबंधित वित्त विभाग के 3 मई 2023 में संशोधन किया गया है। 

महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर राजकोष में कुल 51.13 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार अनुमानित है। संशोधन के बाद संविदा कर्मियों के लिए अब जो राशि निर्धारित की गई है। उसके मुताबिक 18 जनवरी 2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत पे-मैट्रिक्स में अनुमान्य किए गए एंट्री आधारित मानदेय और उपयुक्त एंट्री-पे पर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता और छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किए गए चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता शामिल है।